Category Archives: Public Affairs

भारतीयों को बेच दिया भारत सरकार ने ग्लोबल बैकों से

भारतीयों को बेच दिया भारत सरकार ने ग्लोबल बैकों से

भारतीयों को बेच दिया भारत सरकार ने

जैसा के अब सभी को समझ आ चुका होगा के वर्तमान भारत सरकार और उसे चलाने वालों का एकमात्र उद्देश ग्लोबल बैंकरों के समूह को लाभ पहुंचाना है|

shutterstock_758594201

इस समय भारत सरकार की बागडोर ग्लोबल बैंकरो और चंद उद्योगपतियों के हाथों में है जिन का सर्वप्रथम उद्देश्य भारतीयों की बचत और कृय शक्ति को शुन्य के बराबर कर देना है.

साथ ही काले धन के नाम पर सभी की जमा पुंजि को बरबाद कर देना है जिस से की आप को अपनी हर जरूरत के लिये बैंकों से लोन लेना पडे, आप को शादी करनी है, छुट्टीयों में घूमने जाना है,  घर में रंग रोगन करवाना है तो आप को लोन लेना पड़ेगा..

इस के लिये यह भी जरूरी है की भारतीयों के पास मौजूद ज्यादा से ज्यादा धन को बरबाद कर देना, इस बात का  उदाहरण है 10 दिन रहते सरकार की ये घोषणा की एक व्यक्ति 5000 रुपये से ज्यादा की रकम नहीं जमा कर सकता है..    फिर 50 दिन कि अवधि के बाद रिजर्व बैंक में पैसे जमा करने का जो प्रावधान था उसे भी निरस्त कर दिया जबकि सरकार रिजर्व बैंक के द्वारा टैक्स काट कर भी पैसा लौटा सकती थी.. और अभी तक सरकार जनता को अपना ही पैसा बैंक से जरूरत के मुताबिक निकालने नहीं दे रही है.

सवाल यह उठता है कि क्याें नहीं जमा कर सकता है कोई अपना ही पैसा और क्यों नहीं निकाल सकता ?

परन्तु डिमोनिटाईजेशन की आड में भारतीयों को अपना बंधुआ मजदूर बनाने का खेल खेलने वाली ग्लोबल बैंको का मुख्य उद्देश्य भारतीयों का जमा पैसा बरबाद कर के उन्हें लोन और अपने बैंकिंग सिस्टम का गुलाम बनाना है .

क्या आपने कभी सोचा है  के आखिर क्यों बरबाद करने पे तुली है मोदी सरकार भारत वासियों की जीवन भर की जमा पुंजि ? भारतीय ऱूपये पर से दुनिया भर का भरोसा गिराकर क्या हासिल किया सरकार ने..भारत की आर्थिक संप्रभूता को पूरे विश्व के सामने उजागर किसके लिए किया गया..   किसको फायदा पहुंचाना चाहती है मोदी सरकार ?

ऱिलायंस ग्रुप को 25 से ज्यादा देशों में बडे बडे प्रोजेक्ट दिला दिये गये हैं…  इस समय पूरी दुनिया की मीडिया में अडाणी ग्रुप को अस्ट्रेलीया में कोल मांईस चलाने में वर्ल्ड बैंक के द्वारा अनैतिक सहयोग देने की जम कर आलोचना हो रही है परन्तु भारतीय मीडिया ने चुप्पी साध रखी है.. क्यों कि सच यही है की इस सरकार और इसके सहयोगीयों को ग्लोबल बैंकों ने दुनिया भर में लाखों करोड रुपये दे कर खरीद लिया है और जो वो चाह रहे हैं वो यह सरकार कर रही है.

ग्लोबल बैंकों के ही ईशारे पर सरकार जनता पर जोर जबरदस्ती से कैशलेस सिस्टम थोप रही है..इस के लिए वह लोगो को अपना ही पैसा अपनी मर्जी से निकालने पर प्रतिबंध लगा रखी है. . जिस से की लोग कैशलेस का ईस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाए और ग्लोबल बैंकों की झोली घर बैठे भरती रहे.

कैशलेस सिस्टम में उपभोक्ता को जहाँ भी अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना होता है वहाँ गौरतलब है कि कार्ड द्वारा किये गए प्रत्येक लेन-देन पर बैंक शुल्क लेता है, और इस शुल्क का भुगतान उस व्यापारिक प्रतिष्ठान को भी करना होता है जिसने अपने यहाँ पीओएस टर्मिनल लगा रखा है।

20150224155706-payments-credit-cards-american-express-visa-mastercard-discover

इस शुल्क को एमडीआर (merchant discount rate) के नाम से जाना जाता है। एमडीआर का एक हिस्सा उस बैंक के पास जाता है जिसने उपभोक्ता कार्ड जारी किया है, एक हिस्सा उस बैंक के पास जाता है जिसने संबंधित प्रतिष्ठान के पीओएस टर्मिनल को स्थापित किया है, जबकि एक हिस्सा भुगतान माध्यमों (payment getways) को जाता है, जैसे वीज़ा (visa) रूपे (rupay) और मास्टरकार्ड (mastercard) इत्यादि ग्लोबल बैंकों को.

आप सभी को ये भी को ये जान कर भी हैरानी होगी की वर्ल्ड बैंक भी ग्लोबल बैंकों के समूह  का बनाया हुआ एक छलावा है जो असल में एक  प्राइवेट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है और जिसने वर्ल्ड बैंक नाम के छलावे के साथ दुनिया भर के देशों में काम करने की मान्यता ले रखी है

देशों की इकोनोमी को अपने हिसाब से प्रभावित करना इस का काम है  ग्रीस, पेरू, जिम्बाबवे जैसे देशों को कर्जदार आैर कंगाल बनाने में वर्ल्ड बैंक का ही हाथ था

आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को पलट कर देखें तो वहां आप VISA, MASTER CARD, DINERS CLUB, AMERICAN EXPRESS जैसे नाम और लोगो पायेंगे, ये सभी इन ग्लोबल बैंकों की संस्थाएं हैं.. जान लें की ATM से आप के द्वारा 100 रू निकालने पर भी इन विदेशी बैंकों को कमीशन प्राप्त होता है .

download

यही कारण है की ये विदेशी बैंकों के समूह और वर्ल्ड बैंक चाहते हैं कि सभी के सभी भारतीयों को बैंकिंग सिस्टम के अधीन ले आया जाए.

यानि आप के द्वारा किए गये हर टरांजैक्शन पर ग्लोबल बैंकों को कमीशन प्राप्त होगा .. हमारी सरकार को इन ग्लोबल बैंकों को इतनी चिंता है की यह हमें इनका कैशलेस सिस्टम यूज करने के लिये जो डिस्काउंट दे रही है वह सब्सिडी के रूप में ग्लोबल बैंकों के खाते में जमा कर रही है.

banksters_n_government_public_serpents

एक तरफ सरकार हमसे रसोई गैस की सब्सिडी छिनती है दूसरी तरफ स्वदेशी का राग अलापने वाली सरकार विदेशी बैंकों को हमारी सब्सिडी का पैसा पहुंचाने में शर्म भी नहीं महसूस करती है.

आखिर शर्म भी क्यों करे आखिर पैसा पहुंचाने के बदले सरकार चलाने वालों को भी पैसा मिल रहा है और इस मामले में तो जिंदगी भर मिलता रहेगा .

More in next..

Andolanrat

Read further:

INDIANS TOWARDS MODERN SLAVERY

https://arresteddevelopments.wordpress.com/2016/11/08/indians-towards-modern-slavery/

World Bank Secretly Supporting Adani’s Carmichael Coal Mine

https://arresteddevelopments.wordpress.com/2016/12/23/world-bank-secretly-supporting-adanis-carmichael-coal-mine

Cashless Monetary System also means Absolute Power over you

https://arresteddevelopments.wordpress.com/2016/12/17/cashless-monetary-system-means-absolute-power-over-you

Indian Government must bring legal clarity to demonetization-masked compulsory deposits

https://arresteddevelopments.wordpress.com/2016/12/02/indian-government-must-bring-legal-clarity-to-demonetization-masked-compulsory-deposits

 

arrested-ds-160x32

https://arresteddevelopments.wordpress.com

Along with thanks and compliments to the sources for the shared data

Creative Commons Copyright © Arrested Developments 2015

Universal Basic Income Is Inevitable, Unavoidable, and Incoming”

The last time I saw universal basic income discussed on television, it was laughed away by a Conservative MP as an absurd idea. The government giving away wads of cash responsibility-free to the entire population sounds entirely fantastical in this austerity-bound age, where “we just don’t have the money” is repeated endlessly as a mantra. […]

In this world, universal basic income seems like a rather distant prospect. Yes, there are some proposals, like Switzerland and Finland, both of which are holding a referendum on universal basic income. But I expect neither of them to pass. The current political climate is just too patriarchal. We live in a world where free choice is unfashionable. The mass media demonizes the poor as feckless and too lazy and ignorant to make good choices about how to spend their income. Better that the government spend huge chunks of GDP employing bureaucrats to administer tests, to moralize on the virtues of work, and sanction the profligate.

But this world is fast changing, and the more I study the basic facts of economic life in the early 21st century, the more inevitable universal basic income begins to seem.

And no, it’s not because of the robots that are coming to take our jobs, as Erik Brynjolfsson suggests in his excellent The Second Machine Age. While automation is a major economic disruptor that will transform our economy, assuming that robots will dissolve jobs entirely is just buying into the same Lump of Labour fallacy that the Luddites fell for. Automation frees humans from drudgery and opens up the economy to new opportunities. Where once vast swathes of the population toiled in the fields as subsistence farmers, mechanization allowed these people to become industrial workers, and their descendants to become information and creative workers. As today’s industries are decimated, and as the market price of media falls closer and closer toward zero, new avenues will be opened up. New industries will be born in a neverending cycle of creative destruction. Yes, perhaps universal basic income will help ease the current transition that we are going through, but the transition is not the reason why universal basic income is inevitable.

So why is it inevitable? Take a look at Japan, and now the eurozone: economies where consumer price deflation has become an ongoing and entrenched reality. This occurrence has been married to economic stagnation and continued dips into recession. In Japan — which has been in the trap for over two decades — debt levels in the economy have remained high. The debt isn’t being inflated away as it would under a more “normal” rate of growth and inflation. And even in the countries that have avoided outright deflationary spirals, like the UK and the United States, inflation has been very low.

The most major reason, I am coming to believe, is rising efficiency and the growing superabundance of stuff. Cars are becoming more fuel efficient. Homes are becoming more fuel efficient. Vast quantities of solar energy and fracked oil are coming online. China’s growing economy continues to pump out vast quantities of consumer goods. And it’s not just this: people are better educated than ever before, and equipped with incredibly powerful productivity resources like laptops, iPads and smartphones. Information and media has fallen to an essentially free price. If price inflation is a function of the growth of the money supply against growth in the total amount of goods and services produced, then it is very clear why deflation and lowflation have become a problem in the developed world, even with central banks struggling to push out money to reinflate the credit bubble that burst in 2008.

ubie

Much, much more is coming down the pipeline. At the core of this As the cost of superabundant and super-accessible solar continues to fall, and as battery efficiencies continue to increase the price of energy for heating, lighting, cooking and transportation (e.g. self-driving electric cars, delivery trucks, and ultimately planes) is being slowly but powerfully pushed toward zero. Heck, if the cost of renewables continue to fall, and advances in AI and automation continue, in thirty or forty years most housework and yardwork will be renewables-powered, and done by robot. Water crises can be alleviated by solar-powered desalination, and resource pressures by solar-powered robot miners.

And just as computers and the internet have made huge quantities of media (such as this blog) free for users, 3-D printers and disassemblers will push the production of stuff much closer to free. People will simply be able to download blueprints from the internet, put their trash into a disassembler and print out new items. Obviously, this won’t work anytime soon for complex objects like smartphones, but every technology company in the world is hustling and grinding for more efficiency in their manufacturing processes. Not to mention that as more and more stuff is manufactured, and as we become more environmentally conscious and efficient at recycling, this huge global stockpile of stuff acts as another deflationary pressure.

These deflationary pressures will gradually seep into services as more and more processes become automated and powered by efficiency increasing machines, drones and robots. This will gradually come to encompass the old inflationary bugbears of medical care, educational costs and construction and maintenance costs. Of course, I don’t expect this dislocation to result in permanent incurable unemployment. People will find stuff to do, and new fields will open up, many of which we are yet to imagine. But the price trend is clear to me: lots and lots of lowflation and deflation. This, ultimately, is at the heart of capitalism. The race for efficiency. The race to do more with less (including less productivity). The race for the lowest costs.

I’ve written about this before. I jokingly called it “hyperdeflation.”

And the obvious outcome, at the very least, is global Japan. This, of course, is not a complete disaster. Japan remains a relatively rich and stable country, even after twenty years of deflation. But Japan’s high level of debt — and particularly government debt — does pose a major concern.  Yes, as a sovereign currency issuer borrowing in its own currency the Japanese government runs no risk of actual default. But slow growth and deflation are stagnationary. And without growth and inflation, the government will have to raise taxes to cover the deficit, spiking the punchbowl and continuing the cycle of debt deflation. And of course, all of the Bank of Japan’s attempts at reigniting inflation and inflating away that debt through complicated monetary operations in financial markets have up until now proven pretty ineffectual.

This is where some form of universal basic income comes in: ultimately, the most direct stimulus for lifting inflation and triggering productive economic activity is putting cash in the people’s hands. What I am suggesting is that printing money and giving it away to people — as opposed to trying to push it out through the complicated and convoluted transmission mechanism of financial sector lending — will ultimately become governments’ major backstop against debt deflation, as well as the temporary joblessness and economic inequality created by technological acceleration. Everything else, thus far, has been pushing on a string. And the deflationary pressure is only going to become stronger as efficiency rises and rises.

Throw enough newly-created money into the economy, inject inflation, and nominal tax revenues can rise to cover the debt load. Similarly, if inflation gets too high, cut back on the money-creation or take money out of circulation and bring inflation into check, just as central banks have done for the last century.

The biggest obstacle to this, in my view, is the interests of those with lots of money, who like deflation because it increases their purchasing power. But in the end, rich people aren’t just sitting on hoards of cash. Most of them do have businesses that would benefit from their clients having higher incomes so as to increase spending, and thus their incomes. Indeed, in a debt-deflationary spiral with default cascades, many of these rentiers would face the same ruin as their clients, as their clients default on their obligations.

And yes, I know that there are legal obstacles to fully-blown helicopter money, chiefly the notion of central bank independence. But I am an advocate of central bank independence, for a variety of reasons. Indeed, I don’t think that universal basic income should be a function of fiscal spending at all, not least because I think that dispassionate and economically literate central bankers tend to be better managers of monetary expansion and contraction than politically motivated — and generally less economically literate — politicians. So everything I am describing can and should be envisioned as a function of monetary policy. Indeed, what I am advocating for is a new set of core monetary policy tools for the 21st century.

via Universal Basic Income Is Inevitable, Unavoidable, and Incoming — azizonomics

 

arrested-ds-160x32

https://arresteddevelopments.wordpress.com

Along with thanks and compliments to the sources for the shared data

Creative Commons Copyright © Arrested Developments 2015

Universal Basic Income

The idea for providing a basic income to all citizens is being discussed actively in various parts of the world.

So what is this all about and why is this much talk on this Universal Basic Income.. Better we understand the concept first.

“A basic income (also called unconditional basic incomeCitizen’s Incomebasic income guaranteeuniversal basic income or universal demogrant) is a form of social security in which all citizens or residents of a country regularly receive an unconditional sum of money, either from a government or some other public institution, in addition to any income received from elsewhere.

Basic income systems are financed by the profits of publicly owned enterprises (often called social dividend or citizen’s dividend) are major components in many proposed models of market socialism. Basic income schemes have also been promoted within the context of capitalist systems, where they would be financed through various forms of taxation.

ubi

That is, a basic income has the five following characteristics:
  1. Periodic: it is paid at regular intervals (for example every month), not as a one-off grant.
  2. Cash payment: it is paid in an appropriate medium of exchange, allowing those who receive it to decide what they spend it on. It is not, therefore, paid either in kind (such as food or services) or in vouchers dedicated to a specific use.
  3. Individual: it is paid on an individual basis—and not, for instance, to households.
  4. Universal: it is paid to all, without means test.
  5. Unconditional: it is paid without a requirement to work or to demonstrate willingness-to-work

A wide variety of Basic Income proposals are circulating today. They differ along many other dimensions, including in the amounts of the Basic Income, the source of funding, the nature and size of reductions in other transfers that might accompany it, and so on.

One of the reasons why the idea is gaining more attention in the developed world these days is the increasing use of robots in the industrial sector. As automation increases, the fear is that more people will find it difficult to get jobs. Moreover, the thought is to give all citizens a basic income that will allow them to live with dignity, irrespective of their earning capability. However, opinion remains divided and voters in a rich country like Switzerland rejected the idea by an overwhelming majority in 2016.

A number of economists have argued that universal basic income (UBI) can be implemented in India as a significant proportion of the population is still in poverty and anti-poverty spending is marred by leakages. It is likely that the government is mulling the possibility of implementing it in some form and chief economic adviser Arvind Subramanian has hinted that UBI will be a key theme in this year’s Economic Survey.

The concept of basic income is not new in fact it dates back to date to Thomas Paine’s Agrarian Justice of 1795, And discussed many a time in third world countries, Also in India, The Perspective Planning Division of the erstwhile Planning Commission worked on the idea of providing minimum income in the early 1960s.

It again become the hot talk in India. More recently, indian economist Pranab Bardhan suggested this in an article published in the Economic and Political Weekly in 2011. In another article published in these pages last year, Bardhan said: “…the main pragmatic justification for UBI is that in many current programmes targeting the poor, through a process of political and administrative collusion and connivance, benefits continue to leak to non-targeted, better-off people, while many of the intended beneficiaries are left out.” Bardhan showed that if a UBI of Rs.10,000—indexed to 2014-15 prices (three-fourths of the poverty line that year)—is given to all citizens, it will cost about 10% of the gross domestic product (GDP), which can be funded by ending regressive subsidies and revenue forgone.

ubi-1

Economist Vijay Joshi, in his book India’s Long Road: The Search For Prosperity, has discussed the subject in detail. With the Suresh Tendulkar committee poverty line and using the poverty gap index, at 2014-15 prices, Joshi arrived at a figure of Rs17,505 per household per year. This will cost about 3.5% of the GDP for the entire population. Economist Debraj Ray has proposed an interesting variant where instead of a fixed sum a fraction of the GDP is committed as universal income.

So, is there a case for implementing UBI in India? To be sure, the political economy of the country is far more complicated and there are a number of reasons why UBI is not feasible for India.

The main reason why Swiss voters rejected the idea was fiscal implication. Most of the suggestions in favour of UBI in India are made fiscally feasible with a number of assumptions. The first implicit assumption is that the amount of money being spent on various kinds of subsidies is justified, and the only issue is of targeting, which can be addressed by the transfer of basic income to every citizen. This is not correct. The widely quoted 2003 National Institute of Public Finance and Policy study showed that both Centre and state government subsidies amount to about 14% of GDP. The idea should be to reduce expenditure on non-merit subsidies and use the savings to boost capital spending that India badly needs.

Differently put, just because the government has been misallocating resources over the years is no reason why it should continue to do so—this time more efficiently.

The second assumption is that the non-merit subsidies can be rolled back easily. It will not be easy for the government to roll back subsidies such as food, fertilizer, fuel, electricity and water. In fact, politically, it will become even more difficult to arrive at the amount that will need to be transferred under UBI if subsidies are rolled back. In this context, it is important to recall the political backlash when the Tendulkar committee showed a poverty ratio of 21.9% for the year 2011-12. The government had to constitute another committee under C. Rangarajan which gave a higher poverty ratio.

The third assumption is that reduction in revenue forgone can augment resources for UBI. Again, this may not happen. The revenue forgone is basically a reflection of problems in our tax administration which need urgent reforms. For instance, India has one of the highest rates for corporate tax among its peers.

Apart from fiscal feasibility, there are other issues that go against UBI. At this stage of development, there is no reason why the government should be transferring cash to the rich and the middle class. It needs to invest resources in building productive capacity in the economy rather than doling out cash to the entire population.

Further, the government needs to be careful about unintended consequences. For instance, what will be the impact of UBI combined with programmes like the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act on the labour market? It is unlikely to help India’s case as a low-cost manufacturing destination.

Rajesh Kumar the deputy editor (views) at Mint suggested that, the government should focus on increasing the use of conditional cash transfers with better targeting, which will not only help the poor but will also plug leakages. Progressively, the state would do well to rebalance its spending in favour of augmenting productivity and economic growth which will lift people out of poverty more decisively.

But, A prominent think tank founder argues that a Universal Basic Income is more likely to increase poverty than decrease it. Robert Greenstein, president of the Center on Budget and Policy Priorities, estimates just in the U.S. the cost would reach $3 trillion a year, “close to 100 percent of all tax revenue the federal government collects… A UBI that’s financed primarily by tax increases would require the general people to accept a level of taxation that vastly exceeds anything in the history.

He suggests instead focussing on the neediest people first, possibly by subsidizing jobs programs and making housing more affordable.

But no doubts it is one of the big, very expensive, and therefore highly politically unrealistic proposal.. But who knows.. when it comes to politics. . . .

sources:

https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_income

http://basicincome.org/basic-income/

http://www.livemint.com

arrested-ds-160x32

https://arresteddevelopments.wordpress.com

Along with thanks and compliments to the sources for the shared data

Creative Commons Copyright © Arrested Developments 2015

Journalist Who Exposed CIA Found Dead

Hero Journalist Who Exposed CIA Infiltration and Manipulation of Media Found Dead

Udo Ulfkotte, a brave, selfless, hero died on Friday at the age of 56. The legacy he leaves behind is one that gives context to today’s geopolitical relations between the United States and Russia.

Ulfkotte was a world-class German journalist, working for a major Germany newspaper, who came out and exposed how the mainstream media lies for the CIA.

In an interview with RT in October 2014, Ulfkotte explained the CIA’s practice of manipulation and bribery:

“I’ve been a journalist for about 25 years, and I was educated to lie, to betray, and not to tell the truth to the public.

“But seeing right now within the last months how the German and American media tries to bring war to the people in Europe, to bring war to Russia — this is a point of no return and I’m going to stand up and say it is not right what I have done in the past, to manipulate people, to make propaganda against Russia, and it is not right what my colleagues do and have done in the past because they are bribed to betray the people, not only in Germany, all over Europe.”

Ulfkotte also revealed that he was forced to publish the work of intelligence agencies under his name, and he was threatened with termination if he did not comply.

The main reason he said he came out was because the intelligence agencies were pushing disinformation in order to push for war between Europe and Russia.

Ulfkotte’s death was allegedly the result of a heart attack. However, he was aware the possible repercussions that could come from what he was exposing. In an interview with Russia Insider, he said:

“When I told the Frankfurter Allgemeine Zeitung (Ulfkotte’s newspaper) that I would publish the book, their lawyers sent me a letter threatening with all legal consequences if I would publish any names or secrets — but I don’t mind. You see, I don’t have children to take care of.”

He knew he would face persecution from the state, and he did. Ulfkotte told RT that German prosecutors searched his house on at least six separate occasions.

Similar information was disclosed through the Church Committee Senate hearings that happened in 1975 with Sen. Frank Church leading the way and exposing the fact that the same thing happened in the U.S. with Operation Mockingbird.

Udo Ulfkotte: European media writing pro-US stories under CIA pressure (more on the subject here):

This all brings us back to now, where we are seeing intelligence agencies and the mainstream media pushing for war with Russia, and clashing against Trump.

Ulfkotte also revealed the fact that there are mainstream media journalists who have been trained as CIA operatives, which is a topic WeAreChange has covered extensively over the years.

Also at the Church hearings, it was revealed that the CIA has developed a poison dart gun that “gives deadly heart attacks and leaves no trace.”

We don’t have all of the facts, and we don’t know exactly what happened to Ulfkotte, but we do know that he was a hero who put everything on the line in order for you to know the truth.

source: http://humansarefree.com/2017/01/hero-journalist-who-exposed-cia.html

arrested-ds-160x32

https://arresteddevelopments.wordpress.com

Along with thanks and compliments to the sources for the shared data

Creative Commons Copyright © Arrested Developments 2015

CIA Has Interfered With Over 81 Foreign Elections in the Past Century

 

The U.S. is no stranger to interfering in the elections of other countries

This number doesn’t include military coups and regime change efforts following the election of candidates the U.S. didn’t like, notably those in Iran, Guatemala and Chile.

The CIA has accused Russia of interfering in the 2016 presidential election (with absolutely zero evidence) by hacking into Democratic and Republican computer networks and selectively releasing emails.

But critics might point out the U.S. has done similar things.

The U.S. has a long history of attempting to influence presidential elections in other countries – it’s done so as many as 81 times between 1946 and 2000, according to a database amassed by political scientist Dov Levin of Carnegie Mellon University.

That number doesn’t include military coups and regime change efforts following the election of candidates the U.S. didn’t like…

like, notably those in Iran, Guatemala and Chile. Nor does it include general assistance with the electoral process, such as election monitoring.

Levin defines intervention as “a costly act which is designed to determine the election results [in favor of] one of the two sides.”

These acts, carried out in secret two-thirds of the time, include funding the election campaigns of specific parties, disseminating misinformation or propaganda, training locals of only one side in various campaigning or get-out-the-vote techniques, helping one side design their campaign materials, making public pronouncements or threats in favor of or against a candidate, and providing or withdrawing foreign aid.

In 59% of these cases, the side that received assistance came to power, although Levin estimates the average effect of “partisan electoral interventions” to be only about a 3% increase in vote share.

The U.S. hasn’t been the only one trying to interfere in other countries’ elections, according to Levin’s data.

Russia attempted to sway 36 foreign elections from the end of World War II to the turn of the century – meaning that, in total, at least one of the two great powers of the 20th century intervened in about 1 of every 9 competitive, national-level executive elections in that time period.

Italy’s 1948 general election is an early example of a race where U.S. actions probably influenced the outcome.

“We threw everything, including the kitchen sink” at helping the Christian Democrats beat the Communists in Italy, said Levin, including covertly delivering “bags of money” to cover campaign expenses, sending experts to help run the campaign, subsidizing “pork” projects like land reclamation, and threatening publicly to end U.S. aid to Italy if the Communists were elected.

Levin said that U.S. intervention probably played an important role in preventing a Communist Party victory, not just in 1948, but in seven subsequent Italian elections.

Throughout the Cold War, U.S. involvement in foreign elections was mainly motivated by the goal of containing communism, said Thomas Carothers, a foreign policy expert at the Carnegie Endowment for International Peace.

“The U.S. didn’t want to see left-wing governments elected, and so it did engage fairly often in trying to influence elections in other countries,” Carothers said.

This approach carried over into the immediate post-Soviet period.

In the 1990 Nicaragua elections, the CIA leaked damaging information on alleged corruption by the Marxist Sandinistas to German newspapers, according to Levin.

The opposition used those reports against the Sandinista candidate, Daniel Ortega. He lost to opposition candidate Violeta Chamorro.

In Czechoslovakia that same year, the U.S. provided training and campaign funding to Vaclav Havel’s party and its Slovak affiliate as they planned for the country’s first democratic election after its transition away from communism.

“The thinking was that we wanted to make sure communism was dead and buried,” said Levin.

Even after that, the U.S. continued trying to influence elections in its favor.

In Haiti after the 1986 overthrow of dictator and U.S. ally Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier, the CIA sought to support particular candidates and undermine Jean-Bertrande Aristide, a Roman Catholic priest and proponent of liberation theology.

The New York Times reported in the 1990s that the CIA had on its payroll members of the military junta that would ultimately unseat Aristide after he was democratically elected in a landslide over Marc Bazin, a former World Bank official and finance minister favored by the U.S.

The U.S. also attempted to sway Russian elections. In 1996, with the presidency of Boris Yeltsin and the Russian economy flailing, President Clinton endorsed a $10.2-billion loan from the International Monetary Fund linked to privatization, trade liberalization and other measures that would move Russia toward a capitalist economy.

Yeltsin used the loan to bolster his popular support, telling voters that only he had the reformist credentials to secure such loans, according to media reports at the time.

He used the money, in part, for social spending before the election, including payment of back wages and pensions.

In the Middle East, the U.S. has aimed to bolster candidates who could further the Israeli-Palestinian peace process.

In 1996, seeking to fulfill the legacy of assassinated Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin and the peace accords the U.S. brokered, Clinton openly supported Shimon Peres, convening a peace summit in the Egyptian resort of Sharm el Sheik to boost his popular support and inviting him to a meeting at the White House a month before the election.

“We were persuaded that if [Likud candidate Benjamin] Netanyahu were elected, the peace process would be closed for the season,” said Aaron David Miller, who worked at the State Department at the time.

In 1999, in a more subtle effort to sway the election, top Clinton strategists, including James Carville, were sent to advise Labor candidate Ehud Barak in the election against Netanyahu.

In Yugoslavia, the U.S. and NATO had long sought to cut off Serbian nationalist and Yugoslav leader Slobodan Milosevic from the international system through economic sanctions and military action.

In 2000, the U.S. spent millions of dollars in aid for political parties, campaign costs and independent media. Funding and broadcast equipment provided to the media arms of the opposition were a decisive factor in electing opposition candidate Vojislav Kostunica as Yugoslav president, according to Levin.

“If it wouldn’t have been for overt intervention… Milosevic would have been very likely to have won another term,” he said.

Reblogged on WordPress.com

Source: CIA Has Interfered With Over 81 Foreign Elections in the Past Century

talesfromtheloublog.wordpress.com

arrested-ds-160x32

https://arresteddevelopments.wordpress.com

Along with thanks and compliments to the sources for the shared data

Creative Commons Copyright © Arrested Developments 2015

 

The Dramatic Life of Refugees: Winter, Rejection, Crime, Radicalization, Terror and Death

Life of Refugees

THE BRUTAL WINTER is aggravating the situation of thousands of refugees (including children), who are living under extreme weather conditions along European borders.

The Dramatic Life of Refugees: Winter, Rejection, Crime, Radicalization, Terror and Death

 

THE BRUTAL WINTER is aggravating the situation of thousands of refugees (including children), who are living under extreme weather conditions along European borders. In Places like in Lesbos (Greece) and Belgrade (Serbia), the snow falls and the temperature is as low as 20-degrees celsius(-4°F).

Numerous European governments have offered shelter to an insufficient number of refugees (many of them children). UN’s and Medicines Sans Frontiers have criticised the European Union for not preparing properly for the life-threatening winter weather.

“Europe should stop making the lives of migrants and refugees more miserable,” a statement from Medicins Sans Frontieres read.

“Saving lives must be a priority and we urge state authorities across Europe to do more to assist and protect refugees and migrants,” a UNHCR spokeswoman, Cecile

The UN is warning that an important number of refugees may soon die if the European Union does not assist them. Refugees often do not have the adequate clothing, food and shelter to withstand the low temperatures.

“Children are particularly prone to respiratory illnesses at a time like this. It’s about saving lives, not about red tape and keeping to bureaucratic arrangements,” Sarah Crowe, a spokeswoman for the UN children’s agency UNICEF told a UN briefing in Geneva. “The dire situation right now is Greece.”

As if that were not enough, refugees are suffering abuse by police agents and criminal gangs, including kidnappings, physical abuse, threats and extortion.

UN’s has reported 5 confirmed deaths since the start of the year, two Iraqi men and a young Somali woman in Bulgaria, and a 20-year-old Afghan man, who was crossing the Evros river between Turkey and Greece.

The UN has reiterated its call on the European Union to assist all refugees as soon as possible before it becomes a catastrophe.

“The UN Refugee Agency is today reiterating its call to accelerate the moving of asylum seekers from the Aegean islands to the Greek mainland,” Edwards said at the Palais des Nations in Geneva.”The need for better protection will become all the more acute this weekend when temperatures on the islands are expected to drop. We are worried,” said UNHCR spokesman, Adrian Edwards.

“We are worried,” Adrian Edwards, a spokesperson for UNHCR said in Geneva.”Slowness in registration or identifying vulnerable individuals and, previously, a shortage of suitable spaces on the mainland have been factors delaying moves. Among other things this has contributed to serious overcrowding of facilities built for far fewer people, and increased protection risks,”

NGO’s and numerous international organisations are insisting that to refuse assistance to refugees isa violation of international law. Apparently, European countries are more interested in domestic affairs than in refugees. In countries like Germany, the growing social discontent against refugees has forced the government to debate whether to expel thousands of refugees or not.The decadence of Angela Merkel and the upcoming German presidential elections will influence the final decision.

In many cases, the traditional and far-right media are contributing to the criminalisation of all therefugees coming from the Middle East.

Brief Analysis of two cases:

1.BREITBART’S FALSE ARTICLE.

pantallazo-2017-01-16-15-37-44

ON JANUARY 3rd Virginia Hale, a journalist from Breitbart News, wrote the following false article:

“Revealed: 1,000-Man Mob Attack Police, Set Germany’s Oldest Church Alight on New Year’s Eve

“At New Year’s Eve celebrations in Dortmund, a mob of more than 1,000 men chanted ‘Allahu Akhbar’, launched fireworks at police, and set fire to a historic church,” Breitbart News reported.

Breitbart also claimed that a video posted by a Ruhr Nachrichten journalist showed them holding up a flag of al-Qaeda and Isis collaborators. In fact, the video shows the contrary, a man holding a flag widely flown by those opposing the current government.

The local newspaper, Ruhr Nachrichten, said that its online reporting on New Year’s Eve had been distorted by BreiBart to produce “fake news.”

The justice minister of Hesse state, Eva Kühne-Hörmann, said“the danger is that these stories spread with incredible speed and take on lives of their own.”

Tens of thousands clicked and shared the false Breitbart.com story with the headline,“Revealed: 1,000-man mob attack police, set Germany’s oldest church alight on New Year’s Eve”.

Pantallazo-2017-01-16 15-21-59.png

Days later, Breitbart supposedly amended the article to make a few corrections.

pantallazo-2017-01-15-17-54-55

However, it decided to keep all the falsehoods spilt over Syrian refugees about terrorism. Since its creation, Breitbart has become the American newspaper, which most fabricates false stories.

pantallazo-2017-01-16-15-29-35

NOTE: The chief strategist and Senior Counsellor for the presidency of Donald Trump, Steve Bannon, is the co-founder of Breitbart. Com. It suggests that he will use his new position to amplify fake stories to criminalise honest immigrants.

2.MODAMANI’S CASE.

Pantallazo-2017-01-16 15-45-31.png

MONTHS AGO, the far right propaganda, like Noch.info, from Germany and other countriessuggested that Angela Merkel had taken a selfie with a terrorist, “Anas Modamani, a Syrian refugee”, The false claims soon spread on social media and went viral.

pantallazo-2017-01-15-11-14-06pantallazo-2017-01-15-22-00-37pantallazo-2017-01-15-22-03-42

The 19-year-old was accused of terrorism and other criminal activities, including him being one of the perpetrators of the March bombings in Brussels, and was linked to the Christmas market attack in Berlin. The accusations were soon catalogued as false, but the people of social media refused to halt the spread of the false news related to his case, allowing many users to continue spreading it even in the present day.

On his part, Modamani has recently sued Facebook for not doing enough to stop the fake news and reestablished his honour.

Modamani Stated, “I was first linked to the attacks when my picture was circulated, claiming I was one of the Brussels attackers due to perceived resemblances between us,”

“When the claims started being circulated on social media, I was in Munich visiting friends.

“Some friends advised that I stay at home and avoid going out in public, which I did.

“Others encouraged me to go to the police and report what was being said about me.

“But I kind of just hoped it would go away on its own.”

“Facebook is doing a very poor job with fake news,”

“Not all fake news is illegal, but when it amounts to slander, as I believe this does, then it should be taken down.”

“Facebook has repeatedly refused to take the posts down, saying they do not violate the company’s rules,” Modamani’s lawyer said.

A Facebook representative said: “We received a takedown request from Mr Jun alleging that a specific item of content on our platform violates Mr Modamani’s right of personality.”

“Access to that reported content was quickly disabled, so we do not believe there is any basis for him to seek an injunction.”

Germany’s justice ministry is considering new policies to crack down on “fake news” by making Facebook and other social media companies criminally liable for failing to remove hate speech.

“Facebook should be treated as a media company rather than a technology company,” the justice minister said in November.

As in the previous case, some newspapers have amended the false articles, but Modamani’s honorability will never be fully restored.Thousands of people accused him of terrorism and spread it on the social media and not everyone who uses social media read newspapers, which means that there are still many people, who still think that he is a terrorist. Modami’s case shows the enormousinfluential capacity that social media has over people.

NOTE: The president-elect Donald Trump won the last U.S. elections thanks to several factors like the incompetence of Hillary Clinton. However, Trump would not have won the election without false news and the social media to spread them.

The cases of fake news mentioned in this article, represent a sample of hundreds of thousands that are spread everyday on social media.media. For many organisations, the main goal is to convince European citizens that refugees are terrorists and criminals. Unfortunately, there is a significant number of people, who already believe those falsehoods.

EUROPEANS POLITICAL LEADERS and citizens tend to forget that, during the WWII, thousands of Europeans fled to countries like Syria, Egypt and Palestine(the Middle East) seeking shelter. Therefugee camps in the Middle East were operated by MERRA (Middle East Relief and Refugee Administration) 

246f8479-6675-478c-905c-615e9602d7cd.pngUS Army General Allen Gullion and Fred K. Hoehler, Director of the United Nation’s Division of Displaced Persons predicting the movement of European refugees of World War II.

Seventy years ago, the Middle Eastern community warmly welcomed hundreds of thousands of European refugees who needed shelter. Today, to the contrary, European countries are neglecting refugees from the Middle East, alleging security issues. They believed that some terrorists are camouflaged among refugees. However, the facts show that majority of the terrorist attacks in Western countries were perpetrated by locals, who radicalised themselves.

Experience from many conflict zones teaches us that the longer these refugees are left to languish in despair in camps, the more prone they become to radicalization.

In fact, these camps are often used by terrorist organisations to attract new members. Without them, terrorism might soon be defeated. The best way to fight terrorism is by assisting refugees. European society should not forget the assistance that the Middle East gave them in the past.

The different communities in the world should work together to better understand each other regardless of their political and religion orientations.

After all, we are all human beings.

By Rester.

sources:

https://resterrestern.wordpress.com

via The Dramatic Life of Refugees: Winter, Rejection, Crime, Radicalization, Terror and Death — ALL THE TRUTH ABOUT POLITICS RESTER

 

arrested-ds-160x32

https://arresteddevelopments.wordpress.com

Along with thanks and compliments to the sources for the shared data

Creative Commons Copyright © Arrested Developments 2015

 

Demonetization: A monumental disaster

James Wilson is a Member of the Mullaperiyar Special Cell, Government of Kerala, India. Who is a civil engineer by profession has presented an extremely detailed and meticulous calculations and inferences on the Demonetization of Indian Currencies.

Just go through the full article brought here , for the  knowledge of the subject is best expressed through a clear and concise presentation by Mr. James Wilson.

banner_fire-demon

 

A monumental disaster in offing!

Currency in Circulation 


High denomination notes of ₹500 & ₹1000, which is 86.4% of the total currency in circulation ceased to be legal tender due to the demonetisation. RBI denotes these demonetised notes as “Specified Bank Notes” (SBN). As per RBI Annual Report 2015-2016, as of 31/03/2016, the value of the total SBN is ₹14.18 lakh crores. Volume wise it consists of 15707 million ₹500 notes and 6326 million ₹1000 notes, ie, a total of 22033 million notes. Meanwhile, the total currency in circulationvalue wise increased to ₹17.975 Lakh crores (4/11/2016) from ₹16.415 lakh crores (31/03/2016)


Exact information of the amount of SBN as on 8/11/16 is now in public domain, thanks to a question-answer in the Rajya Sabha, which shows 17165 million pieces of ₹500 (₹8.582 lakh crores)and 6858 million pieces of ₹1000 (₹6.858 lakh crores) in circulation (Total Value: ₹15.44 lakh crores Total Volume:24023 million pieces) [So my assumptions in my earlier post  of value of 15.5 lakh crores and volume of 24000 million is almost in the target]. To print and replace 24023 million (24.023 billion) notes is an enormous challenge considering this sheer volume of notes to be printed and capacity of our printing presses.




Capacity of Printing Presses


How can RBI achieve this target with resources at their disposal? 


How much time RBI will take for to print and replace SBN with new notes? 

To understand this, in a pure resources management perspective, we have to examine the output capacity of our currency note printing presses. We have two currency printing presses under Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL), one at Nashik in Maharastra and the other one in Dewas in Madhya Pradesh. Nashik Press was established in 1928 and Dewas was in 1974. Also two more modern currency printing press were added later to augment the printing capacity, one in Mysore in Karnataka and the other at Salboni in West Bengal under the Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited (BRBNMPL), which were established by Reserve Bank of India (RBI) in 1996.


First look at the capacities of Nashik & Dewas presses under SPMCIL. I have relied the Annual Report of the SPMCIL as well as a presentation available on the internet by the Currency Management Wing of the RBI. From the above records, it is inferred that Nashik Press capacity is 5800 million notes per year and Dewas capacity is 2620 million pieces. 


Meanwhile, BRBNMPL’s Mysore & Salboni together can print 16000 million notes in 2 shifts in a year. See the screenshot of BRBNMPL website. So all these four presses can together print 24420 million currency notes in a year and this is closer to the supply RBI getting for last 3 years too. 


So all four presses together having a printing capacity of 66.90 million/day. If we take Mysuru and Salboni alone, this will be 43.84 million/day.


Please note that latter in this discussion, it is using billion instead of million as the volume unit since I made references to the statement given by RBI in billions. 

  • For your understanding please note that:

            1 billion = 1000 million = 100 crores


Printing aborad is out of question

My next exercise was to understand whether we can outsource this currency printing to any high quality security presses abroad. That research lead me to the Report of Committee on Public Undertakings (2012-13) which deliberates “outsourcing of printing of currency notes” as recommendation serial no.14. Selected extract from the above report is reproduced here:


“The Committee also find it pertinent to point out that during printing of currency notes worth 1 lakh crores in three different countries, there was always a grave risk of unauthorized printing of excess currency notes, which would have been unaccounted money. The Committee simply wonder how come a decision was taken to have the currency notes printed by above mentioned companies in three different countries. Logically speaking since all the said three countries are well developed, each country certainly had the capability of undertaking the entire printing assignment. In any case the very thought of India’s currency being printed in three different countries is alarming to say the least. During that particular fateful period our entire economic sovereignty was at stake.


The Committee is concerned of the grave implications of such a move as it has wider ramifications in a multi faceted angle. The danger of destabilizing the economy by the agencies of authorities who could have misused our security parameters vis-à-vis printing of currency notes, the use of such notes which could have been printed in excess could easily have fallen in the hands of unscrupulous elements such as terrorists, extremists and other economic offenders, looms large in our minds. The Committee expresses its strong resentment over such an unprecedented, unconventional and uncalled for measure. The Committee while recommending that SPMCIL be strengthened to undertake the printing and minting of the required currency notes/coins fervently emphasise that outsourcing of printing of currency notes/minting coins should never be resorted to in the future.”


Reply of the Government

Since corporatisation, SPMCIL and BRBNMPL have been meeting the requirement of coins and currency and no import has been resorted to. The concerns and recommendations of the Committee have been carefully noted for future guidance.

[Ministry of Finance, Department of Economic Affairs]

( O.M. No.3/8/09-SPMC dated 3rd January, 2013 )”

So this assurance rules out the very question of outsourcing of the currency printing abroad. I don’t think RBI will violate an assurance given to the Committee of Public Undertakings of the Parliament. Hence RBI has to depend on the four presses in our country to meet this enormous demand.


Comparison with demonetisation done in 1977-78


In this context, we have to note that during the demonetisation exercise in 1977-78 only less than 5% of the high value notes were demonetised. It is also important to note that ₹100 note, which was 50.1% of the total currency in circulation was not demonetised during 1977-78. Contrary to the above, this time RBI and Government decided to demonetise ₹500 note, which consists of 47.8% of the value of the total currency in circulation. They also demonetised ₹1000 notes in circulation, thus made 86.4% of value of total currency in circulation redundant, which choked and paralysed the entire cash based economy with a whimsical direction overnight!


₹2000 note – a short shrift solution

Now look at the ₹1000 notes, volume wise its quantity is 6858 million notes. If convert the entire ₹1000 notes to ₹2000 notes, keeping the same value, then the volume will be halved to 3429 million notes to facilitate quick printing and disposal. But there is a catch, RBI has to tweak the ratio between ₹500 and ₹2000 to provide easy change and mobility between these two notes. So obviously, there should be less  volume of ₹2000 notes and more volume of ₹500 notes is mandated to keep the equilibrium of the system. For the time being, let us assume that RBI has gone with a complete swap of ₹1000 with ₹2000 notes totally discarding the mobility in the system.Definitely this is a short shrift exercise without considering the much needed mobility and velocity of the demand of thes various denominations of the currency notes in circulation. In that scenario too, RBI has to print at least 20594 million notes (17615 million ₹500 &+ 3429 million ₹2000) in a short span of time.


Higher denominations will aid hoarding – RBI Study


The elimination of ₹1000 note and introduction of ₹2000 note is really perplexing and the RBI’s explanation made themselves a joke. In this context, invite your attention to RBI Study No. 39 “Modelling Currency Demand in India: An Empirical Study” to see how RBI and Government of India all along resisted to issue high denomination notes even when warranted in a short time to meet the inflation to control, considering the chances of this high denomination currency will be used for hoarding purpose by the black money holders.

The irony is now a high value currency note of ₹2000 is introduced in the guise of controlling hoarding of the very black money, but at the end of the day help the hoarders in transporting and hoarding! This haste and irrational decision was taken without considering the statistical principles of distribution of various denominations in the currency in circulation and also fully side lining the prudent decision to eliminate the chances of hoarding. This short shrift route of going for ₹2000 by RBI without considering any of the above consequences into account and only taking the ease of printing, is a telling reflection of how an Institution like RBI let itself to erode its independent stature to please the political masters!

Printing target – An estimation

I discarded here the essential tweak required for maintain the equilibrium between ₹500 and ₹2000 notes and also the increase of currency required to meet the demand of cash in the economy in the coming months till this disaster is mitigated. Many of Government sympathisers may definitely point that the entire ₹15.44 lakh crores of SBN will not return into the system and there is no need to replace the entire currency. My opinion is that these two factors balance and neutralise each other. Hence for the time being, I decide to go ahead with the figure of 20594 million new notes as our target for printing.

In the initial days, the WhatsApp army were busy in forwarding daring claims that only 50% of the SBN will return into the system. Even our Attorney General told to the Supreme Court that RBI & Government expects only a maximum of ₹12 lakh crores of SBN will be return to the system. Today we are hearing from the media quoting Ministry of Finance sources that around ₹14 lakh crores worth SBN is already returned to the system. Remember that we are still 13 more days away from the date set by Government to deposit the SBN at banks. So its time for RBI & Government to eat the humble pie. It is important to understand that the above cut-off date will not set free RBI’s responsibility to exchange the rest of the currency in circulation at their counters, it only limits the option of depositing/exchanging at banks. That is a detailed matter as it entangled in legal provisions and other issues and hence will be discussed in a future post.


Demonetisation Planning – Rajan or Patel?


To understand the currency printing schedule, first see the letter of transmittal dated 29th August 2016 of the RBI Annual Report 2015-16 signed by Former Governor Raghuram G. Rajan. Kindly note the above date, it is very important. We know that the present Governor Urjit R. Patel assumed office on 4th September 2016.

Now look at the same Annual Report again. Look at Table VIII.4, “Indent and Supply of Bank Notes by BRBNMPL & SPMCIL”. Look at the indent for the year 2016-17, RBI has given an indent for 5725 million ₹500 notes & 2200 million ₹1000 notes along with other lower denomination currency notes. If there was a plan in advance to demonetise these denominations, then why did RBI print and disburse such large quantities of SBN in to circulation? This is nothing but sheer wastage of exchequer’s money.

Moreover, if RBI had such an advance plan to replace the above SBN, they should have devoted their time and energy to print lower denominations notes instead of SBN. Hence it is beyond doubt that the entire demonetisation plan was come into picture after Urjit Patel taken charge. The new denomination note of ₹2000 bear the signature of the new Governor Patel, not of Governor Rajan, which also another explicit evidence to prove that these notes were introduced after Governor Rajan left RBI.

When new currency printing started?


So what is the possible date of starting the new currency printing, yes, after this so called meticulous planning, selling an amazing idea and getting a nod from high echelons to go ahead with the ‘surgical strike’? Many theories are floating in the air about this meticulous planning in the initial days by a certain section of cheerleader media and court jester journalists. I am not ready to buy any of those theories. We learnt from media reports that the printing of the new notes were confined to RBI’sBRBNMPL presses at Mysuru & Salboni. Neither Nashik nor Dewas of SPMCIL were on the loop, may be due to the secrecy of the mission involved. Another reason may be both these presses were already assigned with printing of the lower denomination notes (from ₹100 downward), which is already intended in huge quantities by the annual indent of RBI for FY 2016-17.


Considering all these constraints, let me put a rational date before you considering the resources planning angle. RBI disclosed that they have 2473.2 million ₹2000 in stock for disposal as of 8/11/2016 in response to a RTI query. With the printing capacity of 43.84 million/month of Mysore & Salboni together in 2 shifts, it will take 57 days to print the 2473.2 million notes, that means it started on 12th September 2016. Take another possibility, that RBI took an effort to enhance printing to 3 shifts from 2 shifts, then they can print 65.76 million/month, ie, means it will took 38 days, that means printing started on 1st October 2016 only.


I was really shocked to find that there was not a single ₹500 note was with RBI when they unleashed this demon over the nation! That means RBI unleashed demonetisation with just 32% of the total SBN in circulation, that too a less mobile ₹2000 note stock! They themselves will be aware that within the 50 days window period, they can’t print the rest of the SBN too!

Disbursal of Currency

Then, I look for patterns of disbursal of currency at various dates, which was inferred from the data provided through the press releases by RBI. Look at the table below:

We can see that there was a substantial increase of disbursal of currency between 27/11/06 and 05/12/16 from ₹12589 crores/day to ₹20548 crores/day, this is definitely due to the disbursement of salaries on the first of December. Thereafter, the disbursal drying up substantially in the succeeding period to ₹16000 crores/day. If we take the entire 31 days of demonetisation, the average daily release from 10/11/2016 to 10/12/2016 is ₹14871 crores/day. If the money is disbursed in the above daily average rate, between next 20 days a further ₹2,97,420 crores can be disbursed. Hence Government may be able to disburse a total of ₹7,58,420 crores or a maximum of ₹8,00,000 crores by 30/12/2016. That means just 52% of the total SBN going to be disbursed to us. But even this quantity is doubtful with the present printing woes, which is going to be examined in the subsequent paragraphs.

There is some serious cash delivery issue in the system due to inferior planning and poor judgement from the part of RBI as well as Finance Ministry. Otherwise what is the justification of various new restrictions unleashed day to day basis by RBI without respecting the notification dated 8/11/2016? It is quite depressing to see that even the address to the nation by the Prime Minister is not honoured!

RBI deleting information – why?

While looking for these data, I met with a really shocking finding. RBI published a transcript of the statement given by R. Gandhi, Deputy Governor on 07/12/2016 at its webstie under the title “press releases”. But later it is seen as purged from the RBI website! Meantime, the video of the press conference is still available in the internet (https://www.youtube.com/watch?v=IuSzeRX31ms). This really made me curious. What information was there in the above transcript, which forced RBI to delete it from the website, even sacrificing the very institutional credibility? What is there to hide from the public which was not there in the full video coverage of 5th bi-monthly monetary policy press conference 2016-17? Interestingly the RBI which deleted the transcript of R. Gandhi forget to wipe out that from the cache, so one of my friend in twitter grabbed the information from there and shared with me. See that transcript of R. Gandhi here!

It is quite an irony that the very RBI, which now exhorting us to go cashless by embracing digital mode of payment, did not even know the primary lessons of digital literacy of how to purge a document from their system! Look at the highlighted information – this is not available in the video but provided in the transcript, which RBI deleted. What is the relevance of this information? It cna lead you to the printing volume of new notes disbursed by RBI as of 10/12/2016, which they refuse to divulge so far. 

Disbursal of currency denomination wise

Look at the total value of the lower denomination notes of 19.1 million disbursed by RBI from the above. It comes only to ₹1.059 lakh crores! That means the higher denominations notes are ₹3.81 lakh crores minus ₹1.059 lakh crores = ₹2.75 lakh crores. As RBI has not given the volume of high denomination notes, I was not able to decipher the possible numbers of them.

But in the next press conference on 13/12/2016, RBI provided the numbers to decipher the new currency notes in the system. Look at the statement of R. Gandhi, Dy Governor.

Here Gandhi claimed that 19.1 billion notes of lower denomination on 5/12/16 was increased to 20.1 billion on 10/12/16 meanwhile claimed that RBI disbursed 1.7 billion higher denomination notes of ₹2000 & ₹500 notes. As the amount of the total cash disbursed is ₹4.61 lakh crores, it turned out to be a simple mathematical problem to solve. There is a limit for the lower denominations to fluctuate, as we know the denomination wise quantity of 19.1 billion notes in circulation. Then if 19.1 billion lower denominations increased to 20.1 billion notes, two borderline scenarios emerges:

  • If the entire 1 billion volume increase are of ₹100 notes, then total value will be increased by ₹1.159 lakh crores
  • if the entire 1 billion volume increase are of ₹10 notes, then total value will be increased by ₹1.069 lakh crores.
  • That simply means that the value of higher denominations notes will be in a range of ₹3451 crores to ₹3541 crores.
  • This means if the entire higher denomination notes are of  ₹2000 and its volume will fluctuate between 1.7 billion to 1.8 billion.

If Gandhi would not have given the exact volume wise distribution of each lower denominations in that 07/12/2016 in the transcript, we will not be able to emulate these scenarios. My strong feeling is that it is the very reason why RBI later deleted the said transcript from its website.

You can’t introduce more than a couple of million ₹500 notes into this equation, in that case the volume of higher denomination notes will go up from the 1.7 billion! Even after a month after unleashing the demonetisation on our heads RBI was not able to disburse any substantial quantity of ₹500 notes in the circulation, which are the most essential denomination for the reasons I cited in my previous blog post. That is why we are not seeing these notes in the market and feel the burn of cash crunch so badly.  Its shame on RBI to flash a couple of million notes of this ₹500 notes in metro cities and major urban centres for a limited purpose of optics management before the 24×7 electronics media and to flaunt in WhatsApp forwards & re-tweets on social media! It is really sad to see that a reputed professional organisation like RBI is letting down the nation with these type of cheap tricks of optics management rather meeting the pressing demands!

Lower denomination disbursal – a record??

Gandhi told on 7/12/2016 press conference that RBI has provided 19.1 billion lower denomination notes after demonetisation, which is a record as it is more than what reserve bank provided in last 3 years to the system. If we look at indent & supply for last FY year, from the above table, we can see that around 16 billion lower denomination notes were printed then. This FY year also RBI given an indent to print 16.6 billion lower denomination notes and if the presses print according to their capacity, there will be new 12.5 billion notes till 10/12/2016. Along with this quantity, there will be soiled notes which are being collected to dispose during this FY(Kindly note that, last year alone around 13 billion lower denomination soiled notes were disposed off), which are also pushed back to circulation as we see lots of old soiled notes back. Also note that the total number of lower denomination notes in circulation as  on 31/03/2016 was 56.6 billion. It is interesting to note that Gandhi never claimed RBI has printed 19.1 billion notes, instead he only made a tall claim that these notes were a record volume! Media never asked any questions to him and Gandhi barked in glory! I am sorry to say that I can’t digest this all-time record claim of attention diversion by twisting the facts!

Where is that ₹500 note?

Let us come back to the figure of 1.7 billion high denomination notes disbursed by 10/12/2016. This information is quite perplexing when we compare the printing press capacities. We have seen that RBI had a stock of 2.473 billion ₹2000 notes as on 8/11/2016 itself. So if these printing presses working at least 2 shifts/day, there would have been another 1.4 billion pieces of ₹2000 & ₹500 with RBI by 10/12/2016 (32 days x 43.84 = 1403 million). To completely replace, the ₹1000 notes by ₹2000 notes, RBI needed to print 3.429 – 2.473 = 0.956 billion pieces. So RBI should have by 10/12/2016 printed the entire ₹2000 notes to replace the ₹1000 notes. I hope and pray that RBI did not go ahead with another short shrift solution of printing more ₹2000 notes to replace ₹500 notes after done with ₹1000 notes, which will completely disrupt the mobility and balance of the currency in circulation. Why RBI holding the rest 1.729 billion of ₹2000 notes (3.429-1.7=1.729) without disbursing to public?

Also from the above we can find that a quantity of 0.444 billion ₹500 notes (1.4-0.956=0.444) printed after are with RBI, but a few millions are only disbursed to public. It is really perplexing that why RBI is not distributing these ₹500 notes in substantial quantities? This is quite baffling because RBI through its press releases informed that they disbursed ₹500 notes with the following series numbers:

·       without inset

·       with E as inset

·       with L as inset,

·       E and star as inset and

·       with R as inset.

This indicates that various printing presses are put to the task of printing the ₹500 notes, but as we are not seeing much of ₹500 notes in circulation, it is feared that some issues crop up during its printing. Recollect the media reports of two different design ₹500 notes crop up and RBI’s bizarre explanation. RBI informed that up to 10/12/16, they have disbursed 1.7 billion high denomination notes. This will definitely be 1.7 billion ₹2000 notes and a few million ₹500 notes, as I shown above. Also relying above printing calculations & RTI disclosure, we can very well conclude that RBI may have a stock of at least 1.7429 billion ₹2000 notes and  0.444 billion ₹500 notes as of 10/12/2016.

In the above context, let me put some questions to RBI:

  • Why you are not disbursing sufficient ₹500 notes to circulation to ease the mobility crisis?
  • Why you are not disbursing enough ₹2000 notes and imposing unreasonable restrictions on withdrawal for our money deposited in banks? 
  • Inform us whether the above stock of  notes is having any relation with the hoarding of huge quantity of currency notes seized from various parts of the country?
  • Exact quantity of ₹2000 notes and ₹500 notes printed and disbursed so far  
  • Or your printing systems faced any unexpected failure & you are struck?
  • Exact schedule and output of printing of various denomination of notes at various presses under RBI and SPMCIL

When we will get back our currency?


Now we have to consider when we will get back the ₹500 notes demonetised from the system back. As we seen from above that 0.444 billion ₹500 notes would have been printed up to 10/12/16, then how much time RBI will take to print remaining 16.721 billion pieces (17.165-0.444=16.721).

In this context, I am giving you three possible scenarios considering the printing capacity of our four currency printing presses. I have not considered certain constraints here, like additional skilled manpower needed to introduce a 3rd shift for a prolonged period, raw material supply constraints, machinery maintenance, forced plus routine shutdowns and other surprises which can crop up anytime. Then I have not considered additional output (?) possible with the reduced size of new notes too as someone argues. I gone ahead with a perfect printing mechanism with sufficient manpower and resources at disposal. So take this estimation and earliest possible dates with a pinch of salt.

First Scenario

Mysuru & Salboni (3 shifts/day) AND Nashik & Dewas

@88.82 million/day needs 188 days – 16thJune 2017

Second Scenario

Mysuru & Salboni (3 shifts/day) AND Nashik

@ 81.64 million/day needs 204 days – 2nd July 2017

Third Scenario

Mysuru, Salboni (2 shifts/day) & Nashik

@ 59.73 million/day needs 280 days – 16thSeptember 2017

These are the earliest possible dates to replace SBN with new currency in a pure resources management angle.

Looking at the above earliest dates will make anyone shudder, I don’t know when the normalcy of the system can be restored! Remember, our Prime Minister on 8/11/2016 sought us a couple of days to restore the normalcy  This will give you an idea about the planning prowess of the mandarins in RBI and Finance Ministry. Ask ourselves whether we have fallen into a rabbit hole? We Indians still believe in magic and we bear all subjugation as our bad karma or destiny. But here no magic wand is left to create miracles, we are destined to silently suffer this onslaught for half a dozen months too.

Estimation of possible return of SBN

Now look at the way SBN is coming back to the banks. This table extracts information from various press conferences.

This table will explain you why Government & RBI are getting panic and imposing new restrictions like deposits up to ₹5000 to non-KYC accounts and questioning people depositing more than ₹5000 into their KYC accounts. Why we are treated like criminals? Under which legal or constitutional provision Government and RBI arbitrarily gives this police power to the bank authorities to abuse us?

This is becoming a theatre of absurd when the very Government, who is reluctant to reveal to public the names of celebrities and big shots who keep thousands of crores of black money abroad arm twisting the common man and honest tax payers!. Tell us what is the crime committed by us? Are you intimidating and insulting us for believing the Prime Ministers address to the nation on 8/11/2016??

Look at various possibilities on 30/12/2016 (20 days from 10/12/2016)

  • With an average daily inflow of ₹15000 crores, entire SBN valued ₹15.44 lakh crores will return to banks
  • With an average daily inflow of ₹12800 crores, total SBN valued ₹15 lakh crores will return to banks
  • With an average daily inflow of ₹10300 crores, total SBN valued ₹14.5 lakh crores will return to banks

My strong belief is that SBN valued around ₹15 lakh crores will most probably return to the system, rest of the SBN will be trapped in Nepal & Bhutan and other countries for the time being. If ₹15 lakh crores of SBN return, then it will totally shatter and tear away all mighty claims by the Government and RBI that a maximum of ₹11 lakh crores to ₹12 lakh crores of SBN will only return to banks.

Then the entire demonetisation hungama will fall apart as a monumental disaster, yep, its now just a matter of time.. Now the deadline set by our Prime Minister in his 08/11/2016 speech has already expired.


 The above presentation is the hard work of Mr. Member of the Mullaperiyar Special Cell, Government of Kerala. A civil engineer by profession. Associated with construction & management of various hydro electric projects & thermal power projects of KSEB Ltd between 1994-2001. Since 2001, shfited to water resources management & inter state water disputes with special emphasis on the techno-legal aspects. Now working in a consultant role to provide the techno-legal inputs on various inter state water dispute issues & water policy related matters to Kerala State Government.

Via

https://decipherdemon.blogspot.in/2016/12/a-monumental-disater-in-offing.html?m=1

Read further:

The Trouble With India’s Demonetization Gamble

https://arresteddevelopments.wordpress.com/2016/11/28/the-trouble-with-indias-demonetization-gamble

Demonetization and Freakonomics

https://arresteddevelopments.wordpress.com/2016/11/30/demonetization-and-freakonomics

Indian Government has No Clues of Black Money in India

https://arresteddevelopments.wordpress.com/2016/12/16/indian-government-has-no-clues-of-black-money-in-india

Cashless Monetary System means Absolute Power over you

https://arresteddevelopments.wordpress.com/2016/12/17/cashless-monetary-system-means-absolute-power-over-you

India Came First

https://arresteddevelopments.wordpress.com/2016/12/19/india-came-first

arrested-ds-160x32

https://arresteddevelopments.wordpress.com

Along with thanks and compliments to the sources for the shared data

Creative Commons Copyright © Arrested Developments 2015

Benjamin Netanyahu’s Declaration of War’

 

Benjamin Netanyahu ‘warned UN settlement a declaration of war’

un-sec-general

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told New Zealand’s foreign minister that his country’s sponsoring of the UN anti-settlement resolution was a “declaration of war“.

Netanyahu has also lashed out at President Barack Obama after Friday’s Security Council vote, on which the United States’ abstention marked a break with tradition, and called the action a “shameful ambush”.

The Security Council voted to condemn settlement building in the West Bank and East Jerusalem as a “flagrant violation of international law” and demanded Israel “immediately and completely cease all settlement activities in the occupied Palestinian territory”, pointing out that the international community views any Israeli construction over the agreed 1967 Green Line as illegal.

According to Haaretz, in a personal phone call Mr Netanyahu told New Zealand foreign minister Murray McCully: “This is a scandalous decision. I’m asking that you not support it and not promote it.

“If you continue to promote this resolution from our point of view it will be a declaration of war. It will rupture the relations and there will be consequences.”

Mr McCully reportedly refused to back down and said the resolution was consistent with New Zealand policy

Israel has recalled its ambassadors to New Zealand and Senegal, and cancelled aid to the latter country.

The resolution was put forward by New Zealand, Senegal, Malaysia and Venezuela, taking place just a day after Egypt withdrew it following significant pressure from both Israel and President-elect Donald Trump.

Mr Netanyahu has said Israel will not abide by the ruling.

He added: “At a time when the Security Council does nothing to stop the slaughter of half a million people in Syria, it disgracefully gangs up on the one true democracy in the Middle East, Israel, and calls the Western Wall ‘occupied territory’.”

Defending New Zealand’s vote on Saturday, Mr McCully said: “We have been very open about our view that the [UN Security Council] should be doing more to support the Middle East peace process and the position we adopted today is totally in line with our long established policy on the Palestinian question.

“The vote… should not come as a surprise to anyone and we look forward to continuing to engage constructively with all parties on this issue.”

The vote was welcomed by Palestinian representatives. A spokesperson from Palestinan Authority President Mahmoud Abbas’ office called it a “big blow to Israeli policy, a unanimous international condemnation of settlements, and a strong support for the two-state solution”.

Settlement building – which has accelerated year-on-year under current right-wing Prime Minister Netanyahu – is viewed as one of the major stumbling blocks to a lasting peace deal.

Settlements

• Settlements in the West Bank and East Jerusalem are built on land seized by Israel during the 1967 Arab-Israeli Six-Day War.
• Many in the international community believe that such settlements are illegal and a barrier to any future “two-state” peace deal. Palestinians claim East Jerusalem as the capital of their future state.
• The UN Security Council resolution states that Israel’s settlement program has “no legal validity and constitutes a flagrant violation under international law.” Israel disputes this.
• A “two-state solution” envisages a Palestinian state existing alongside Israel, based on territory in Gaza, the West Bank and East Jerusalem — but Israel’s continued building threatens its viability.
• Settlements are controversial within Israel too. While they are widely supported by right-wing and ultra-Orthodox groups, other Israelis see them as an obstacle to peace.

 

 

ISRAEL EVEN ‘SUSPENDS WORKING TIES WITH 12 UN SECURITY COUNCIL MEMBERS’

 

The Jerusalem Local Planning and Construction Committee is expected to approve permits to build 618 new homes in Jewish neighbourhoods across the Green Line today – and at the same time US Secretary of State John Kerry is due to lay out his vision for ending the Israeli-Palestinian conflict.

The speech, less than a month before President Barack Obama leaves office, is likely to be the administration’s last word on a decades-old dispute that Mr Kerry had hoped to resolve during his four years as America’s top diplomat.

It could also be seen in Israel as another parting shot at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has had an especially acrimonious relationship with Mr Obama since they both took office in 2009.

A State Department official said: “We believe that with the two-state solution in peril, it is important to share the deeper understanding we have developed of both sides’ bottom lines during intensive consultations in recent years.”

Benjamin Netanyahu is in fact challanging the whole world, and is a big threat to World Peace.

The international peace conference scheduled for January 15 in Paris could be the forum for discussing such a resolution. That would give the international community time to introduce the resolution at the UN Security Council before the end of Obama’s time in office.
Israel has vowed not to attend the conference. The Palestinians say they will attend.
Settlement building in the occupied West Bank is considered illegal under international law, although Israel disputes this. The United States considers settlements “illegitimate” and “an obstacle to peace.”

sources:

The Independent, U.K http://www.independent.co.uk

CNN http://edition.cnn.com/

arrested-ds-160x32

https://arresteddevelopments.wordpress.com

Along with thanks and compliments to the sources for the shared data

Creative Commons Copyright © Arrested Developments 2015

India listed Eight foreign firms for supply of note paper

Eight foreign firms listed for supply of note paper

The Letters of Intent along with the precise quantum of orders to each foreign firm would be finalised soon.

currency-icon-1

The Remonetization drive — and the frantic printing of banknotes — has brought some Christmas cheer for some of the world’s largest currency paper suppliers. Over Thursday and Friday, principals of eight foreign firms were in Bengaluru to finalise bids for contracts of 27,500 metric tonnes of paper for lower denomination currency notes to be supplied to India from April-December 2017.

Company officials who were part of the tendering process at the head office of the Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited (BRBNMPL) told The Sunday Express that first the technical, and then the financial bids of eight of the nine firms who were invited for the limited tender were examined, and orders finalised. The Letters of Intent along with the precise quantum of orders to each foreign firm would be finalised soon.

banknote-paper

The contracts have been finalised for printing currency notes mostly of Rs 10, Rs 20, Rs 50 and Rs 100 denominations, giving a clear signal that the Rs 2,000 and Rs 500 notes would be printed on banknote paper manufactured in India.

Some of the largest companies trading in banknote paper from Germany, Switzerland and Italy figure in the list of successful bidders, but the British banknote giant, De La Rue, was conspicuous by its absence. De La Rue had been supplying huge quantities of currency paper to India for decades, but in 2010-11 lost its security clearance after failing to meet some security parameters. It is understood that the company did not get security clearance from the Ministry of Home Affairs for the current tendering cycle due to the details of commissions that were paid by it to persons named in the Panama Papers, published by The Indian Express in April.

While details of currency paper contracts are not made public, The Sunday Express has learnt that the eight firms that will share the massive contract are Lanquart from Switzerland, Komsco from South Korea, Arjowiggins from France, Crane from Sweden, Goznak from Russia, PT Pura from Indonesia, Fabriano from Italy and Louisenthal from Germany. Representatives of all the firms were present in Bengaluru for the scrutiny of technical and financial bids.

rs-10-note-10-rupee-note

Although the order may not be the largest ever placed by India — paper for higher denominations of currency is now manufactured domestically — company officials say demonetisation, and the urgency to print new banknotes at the four currency presses, have resulted in the rush to place the high-volume order before the Christmas break.

Officials maintain that while some currency paper from foreign firms had to be airfreighted over the past few weeks, no such instructions have been issued to the firms selected for the current bids, and the consignments will be shipped as is done in the normal course.

Significantly, officials of the foreign firms say that the bidding in Bengaluru turned out to be highly competitive, and that the positive response from almost all the companies invited by BRBNMPL resulted in the price of the currency paper being almost 10% lower than the price fixed for the last orders placed in 2015-16.

 

 

arrested-ds-160x32

https://arresteddevelopments.wordpress.com

Along with thanks and compliments to the sources for the shared data

Creative Commons Copyright © Arrested Developments 2015

 

It’s Official: Trump Wins Electoral College Vote — 1EarthUnited

Donald Trump: 45th President of the United States. It’s Official At 7:49 PM EST the final count was confirmed: Donald Trump has 304 votes; Hillary Clinton has 227 votes; 7 votes went to others. Donald’s Trump victory was confirmed at 5.30pm EST

UPDATE: 5.30pm EST Its official, Donald Trump has surpassed the required 270 votes. 36 of 38 Texas electors voted for Trump. 

One voted for Ron Paul and another for John Kasich.

Latest news confirm that Donald Trump has surpassed the 270 electors vote required to become the 45th president of the United States.

UPDATE: 4.44pm EST: Trump is two votes away from away from being elected president of the United States. Sofar Trump has not lost a single Elector’s vote. Hillary Clinton has lost 4 Electoral votes. 

As of 4.20pm ET,  electoral college voting has been finalized in “at least 43 states, with 259 votes for Donald J. Trump and 115 for Hillary Clinton.” (NYT, December 19, 2016). 

UPDATE: 5.26PM EST. Texas will be reporting votes within the next few minutes, which will confirm Trump’s 270 required votes. At the moment, prior to the Texas results, Trump has 268 votes.

UPDATE: The latest figures at 4.30pm EST:  Donald Trump has 265 votes; Hillary Clinton has 160 votes. There are 109 votes pending. It’s not yet official but these results suggest a Trump win of the College Vote.

UPDATE: Dec 19, 2016 4:44 PM EST  Montana has cast 3 votes for Donald Trump.

Soft Protests

US news media report protest movements of several hundred in several state capitals urging College Electors not to vote for Trump. No significant mass movements took place. No shift in votes has occurred in relation to Trump.

The propaganda “fake news” campaign led by the mainstream media (with the support of Obama and CIA Director John Brennan) portraying Trump as a Russian agent has failed dismally.

The NYT acknowledges that:

 Despite calls for electors to defy the voters in states carried by Mr. Trump, the only signs of “faithless” electors have been in states that Mrs. Clinton won. (NYT, December 19, 2016)

The most pernicious “hate news” attack on Trump was on NBC’s Saturday Night Live which intimated that if Donald Trump becomes president, “he will  kill us all”. 

According to the reports:

There were many protesters but few faithless electors as Donald Trump appeared to cruise toward 270 votes in the Electoral College on Monday — ensuring he will become America’s 45th president.

Even one of Trump’s fiercest Republican rivals, Ohio Gov. John Kasich, said it was time to get behind the president-elect.

In Madison, Wisconsin, protesters shouted, cried and sang “Silent Night.” In Augusta, Maine, they banged on drums and held signs that said, “Don’t let Putin Pick Our President,” referring to Russian President Vladimir Putin.

But despite the noise outside state Capitols, inside, the voting went pretty much as planned.

With more than 30 states reporting, neither Trump nor Hillary Clinton had lost a single elector.

….

Republican electors have been deluged with emails, phone calls and letters urging them not to support Trump. Many of the emails are part of coordinated campaigns.

Some [democrats] have also tried to dissuade Trump voters by arguing that he is unsuited to the job. Others cite the CIA’s assessment that Russia engaged in computer hacking to sway the election in favor of the Republican. (ABC news)

Follow Global Research for updates.

UPDATES (Courtesy kiro7.com)

  1. Dec 19, 2016 4:44 PM EST  Montana has cast 3 votes for Donald Trump. He is two Electoral votes away from being elected president of the United States.
  2.  Dec 19, 2016 4:36 PM EST  From the Associated Press: “A couple of hundred protesters are gathering outside the California state Capitol ahead of Monday’s Electoral College meeting.”
  3.  Dec 19, 2016 4:30 PM EST  The count: Donald Trump has 265 votes; Hillary Clinton has 160 votes. There are 109 votes pending.
  4.  Dec 19, 2016 4:25 PM EST  Iowa cast 6 votes for Donald Trump.
  5.  Dec 19, 2016 4:12 PM EST  From The Associated Press: “Democrat Hillary Clinton received eight votes, former Secretary of State Colin Powell got three, and Faith Spotted Eagle, an elder in the Yankton Dakota tribe, got one. Clinton won the state’s popular vote.”
  6.  Dec 19, 2016 4:10 PM EST  Prior to the vote of the last handful of states — Texas included — the only faithless electors have been Democrats.
  7.  Dec 19, 2016 4:08 PM EST  Massachusetts cast 11 votes for Hillary Clinton.
  8.  Dec. 19, 2016 4:05 PM EST  Iowa, Montana and Nevada began voting at 4 p.m. ET.
  9.  Dec 19, 2016 3:59 PM EST  Alaska has cast 3 votes for Donald Trump.
  10.  Dec 19, 2016 3:49 PM EST The count: Donald Trump has 256 Electoral votes; Hillary Clinton has 135 votes. There are 143 votes pending.
  11.  Dec 19, 2016 3:46 PM EST New Jersey cast 14 votes for Hillary Clinton.
  12.  Dec 19, 2016 3:47 PM EST Four Democratic voters in Washington chose not to vote for Hillary Clinton, becoming “faithless” voters. Clinton took the other 8 votes in the state. Three Democratic electors have tried to be “faithless” by not voting for Clinton. One in Maine, one in Minnesota and one in Colorado. Those votes were changed and registered for Clinton.
  13.  Dec 19, 2016 3:42 PM EST  Colorado has cast 9 votes for Hillary Clinton.
  14.  Dec 19, 2016 3:29 PM EST  Nebraska electors cast 5 votes for Donald Trump.
  15.  Dec 19, 2016 3:22 PM EST  Missouri has cast 10 votes for Donald Trump.
  16.  Dec 19, 2016 3:10 PM EST  The Maine elector who voted for Bernie Sanders has his vote ruled “improper.” He has switched the vote to Clinton.
  17.  Dec 19, 2016 3:03 PM EST  Voting began at 3 p.m. in Alaska, Massachusetts, Missouri, Nebraska, New Jersey, Texas and Washington.
  18.  Dec 19, 2016 2:50 PM EST  The Second District of Maine cast 3 votes for Hillary Clinton. The First District of Maine cast 1 vote for Donald Trump.
  19.  Dec 19, 2016 2:48 PM EST  The count: Donald Trump has 240 Electoral votes; Hillary Clinton has 115. There are 183 pending.

 

via It’s Official: Trump Wins Electoral College Vote, Propaganda Campaign Portraying Him as an Instrument of Moscow has Failed — 1EarthUnited

 

arrested-ds-160x32

https://arresteddevelopments.wordpress.com

Along with thanks and compliments to the sources for the shared data

Creative Commons Copyright © Arrested Developments 2015